सीएसआर फंडाचा इतर जिल्ह्यांमध्ये होणारा वापर आधी उरण तालुक्यासाठी व्हावा.
उरण दि 20(विठ्ठल ममताबादे )जेएनपीए बंदराच्या स्थापनेपासून येथील परिसरात मोठा बदल झाला आहे. मात्र ज्या उरण तालुक्यात जेएनपीए बंदर उभे राहिले आहे तो तालुका सोयीसुविधांपासून वंचित आहे. असे असतानाही बंदर प्रशासन राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये सढळ हाताने मदत करत आहे. यामुळे प्रथम उरण तालुक्याचा विकास होणे गरजेचे असून, उरण तालुका जेएनपीए बंदराने दत्तक घेऊन सोईसुविधा पुरवाव्यात अशी मागणी उरण तालुका मराठी पत्रकार संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
उरण मधील नागरिकांना आपल्या हक्कासाठी आजही आंदोलने करावी लागत आहेत. मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी तिसऱ्या मुंबईची स्थापना करण्यात आली. उरण, पनवेल आणि बेलापूर विभागातील जमिनी यासाठी संपादित करण्यात आल्या. यानंतर शेवा खाडीमध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी हे बंदर वसवण्यात आले. या बंदराच्या स्थापनेवेळी येतील भूमिपुत्रांना नोकरी आणि तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाची हमी देण्यात आली होती. तिसऱ्या मुंबईच्या स्थापनेसाठी संपादित होणाऱ्या जमिनी सिडकोच्या माध्यमातून ताब्यात घतेवेळीस, शेतकऱ्याला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे यासाठी स्व.दि.बा.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी लढा करण्यात आला.
या लढ्यामध्ये पाच आंदोलकांना हौतात्म्य आले. यानंतर साडेबारा टक्क्यांचा कायदा पारीत करण्यात आला. हा कायदा आज संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर जेएनपीए बंदर आणि त्या अनुषंगाने तयार झालेल्या प्रकल्पांमध्ये आपल्या हक्कानुसार स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी अनेक आंदोलने करावी लागली आहेत. आजही प्रकल्पग्रस्त आपल्या न्यायासाठी आंदोलने करतच आहेत. जेएनपीए हे जागतिक व्यापाराचे देशातील महत्वाचे बंदर असून, बंदरातील व्यापाराचा आलेख वाढताच आहे. मात्र येथील प्रकल्पग्रस्त आजही नोकरीसाठी येथील प्रकल्पांमध्ये आपल्या चपला झिजवत आहे. यामुळे प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला किंवा त्याच्या वारसाला नोकऱ्या देण्याच्या आश्वासनाची आज शासनाकडून पायमल्ली झाल्याचे दिसून येत आहे.
तालुक्यांचा सर्वांगीण विकास झालाच नाही :-
जेएनपीए बंदर स्थापित होताना तालुक्याचा विकास होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र आज तागायत विकास झाला असल्याचे दिसत नाही. जेएनपीए बंदर आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे लॉजिस्टिक, गोदामे, शिपिंग कंपन्या, एमटी कंटेनर यार्ड, पार्किंग, रस्ते, उड्डाणपूल या गोष्टी तयार करणे म्हणजे विकास झाला असे म्हणणे योग्य ठरणारे नाही. तर तालुक्याच्या विकासामध्ये बंदराच्या सीएसआर फंडाचा वापर होणे महत्वाचे होते. आणि ते खऱ्या अर्थाने झालेले नाही.
आजही येथील नागरिक पाण्यासाठी वणवण करत आहे. करंजा गावामध्ये गेल्या चार पिढ्यांपासून पाण्याची समस्याच तीव्र असून, हि समस्या आजही सुटलेली नाही. विस्थापित प्रकल्पग्रस्त गावांना मूलभूत गरजा प्राप्त झालेल्या नाहीत. हनुमान कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा तीन पिढ्या गेल्यानंतरही तसाच आहे. जेएनपीए बंदराच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत रस्ते अपघातामधील तरुणांच्या मृत्यूची संख्या पाहिल्यास तालुक्यासाठी सुसज्य आणि २४ तास रुग्णसेवा असणारे १०० खाटांचे रुग्णालय होणे गरजेचे होते. मात्र आज उपचाराविना रुग्णांना जीव गमवावा लागत आहे. येथील गावखेड्यातील रस्ते चालण्यायोग्य असणे आवश्यक होते. आजही उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवास करून मुंबई, नवीमुंबई येथे जावे लागत आहे. वाड्या वस्त्यांवरही आजही हवा तसा विकास झालेला नाही. तालुक्याला नागाव समुद्र किनारा, द्रोणागिरी किल्ला, द्रोणागिरी मंदिर, चिरनेर हुतात्मा स्मारक, महागणपती, माणकेश्वर समुद्र किनारा, आवरा गावातील मर्दनगड, वेश्वी येथील एकविरा मंदिर अशी अनेक पर्यटन स्थळे आहेत. मात्र या पर्यटन स्थळांचा आजही विकास झालेला नाही. निसर्गरम्य असणारे उरण आज विकासाच्या नावाखाली भकास होत चालले आहे. मात्र निसर्ग टिकून राहावे यासाठी येथील प्रकल्प लक्षात घेता ज्या प्रकारे प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. या उलट जेएनपीए बंदराच्या माध्यमातून उरण तालुक्याचा विकास होणे गरजेचे असताना, बंदराच्या सीएसआर फंडाचा वापर राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये होत असताना दिसत आहे. नुक्ताच ठाणे जिल्ह्यातील रस्ते सुधारण्यासाठी बंदर प्रशासनाची बैठक झाली आहे. मात्र ज्या तालुक्यामध्ये बंदर मोठे होत आहे, त्या तालुक्यातील गावांमधील रस्ते दुर्लक्षितच आहे. याकडे बंदर कधी लक्ष देणार? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. यामुळेच जेएनपीए बंदराने सीएसआर फंडाचा जास्तीतजास्त वापर येथील मूलभूत गरजा आणि येथील स्थानिकांच्या विकासासाठी वापरावा अशी मागणी उरण तालुका मराठी पत्रकार संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
जेएनपीए म्हणजेच पूर्वीचे जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या बंदराने त्यांच्या सीएसआर फंडाचा वापर येथील जनजीवन सुधारण्याच्या दृष्टीने करावा. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील विकास होणे गरजेचे आहे, मात्र ज्या तालुक्यातून जागतिक आयात निर्यात व्यवसाय करून जेएनपीए बंदर व्यवसायातील उच्चांक गाठत आहे त्या तालुक्याचा सर्वांगीण विकास देखील होणे गरजेचे आहे. यासाठी जेएनपीए बंदराने उरण तालुका दत्तक घ्यावा अशीमागणी उरण तालुका मराठी पत्रकार संघटना करत आहे. यासंदर्भातील सर्व पाठपुरावा संघटना बंदर प्रशासनाबरोबर करणार असून, वेळ पडल्यास आंदोलने देखील करण्यात येणार आहे. संघटनेच्या या मागणीसाठी तालुक्यातील विविध संघटनांसोबतच प्रत्येक नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन देखील उरण तालुका मराठी पत्रकार सांगतानेकडून करण्यात येत आहे.
