मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्पाचे काम सुरूच
शनिवार दिनांक १८ नोव्हेंबर रोजी टेंभोडे येथे स्थानिकांनी राज्य मार्ग रोखून धरत मुंबई ऊर्जा मार्ग चे काम रोखून धरल्याने वादंग निर्माण झाला होता. प्रशासनाचे वतीने सुरू असलेल्या कामात अडथळा निर्माण केल्याने पोलीस प्रशासनाने तातडीने मोठा फौज फाटा तैनात करत आंदोलकांना ताब्यात घेतले. यावेळी उपस्थित कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की प्रकल्पाचे गांभीर्य आणि महती ध्यानात घेता प्रकल्प बंद करण्याचे आम्हास अधिकार नसून हा निर्णय पूर्णत्वाने प्रशासकीय पातळीवर घेतला जाईल. अखेरीस आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर देखील अविरतपणे प्रकल्पाचे काम सुरूच राहिले.
एम एम आर विभागाला सध्याच्या घडीला कित्येक हजार मेगावॉट वीज तुटवडा भासत आहे. विविध मार्गाने अतिरिक्त वीज मिळवत यावर मात करण्याचे पराकोटीचे प्रयत्न सुरू आहेत. सदरच्या प्रकल्पातून २००० मेगावॉट वीज एम एम आर क्षेत्राला मिळणार आहे.याच प्रयत्नामध्ये थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयातून प्रगती पोर्टलच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या प्रत्येक जडणघडणीवरती बारीक लक्ष ठेवले जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातून प्रकल्पाच्या प्रगतीचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. सदरच्या प्रकल्पाकरिता भूमी अधिग्रहण करताना गेल्या वर्षी कायद्यात केलेल्या बदलांच्या अनुषंगाने प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया झपाट्याने होत आहे.
पनवेल तालुक्यात ४४६ शेतकऱ्यांच्या अंशतः जमिनीतून या प्रकल्पांची वाहिनी जात आहे.त्यासाठीचा मोबदला राज्य शासनाने आखून दिलेल्या निकषांच्या अनुषंगाने होत आहे. टेंभोडे वळवली विभागातील जमिनींचे सिडकोने 1970 संपादन केले होते.त्यानंतर सिडकोने नवी मुंबई सेझ प्रकल्पाकरता या संपादित जमिनी वर्ग केलेल्या आहेत. त्यामुळे सदर प्रकल्पाकरता संपादित जमीन वरती एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची उभारणी सुरू असल्याचे मुंबई ऊर्जा मार्ग लि. चे म्हणणे आहे. आंदोलनानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या नेत्यांसमवेत नवी मुंबई आयुक्तालय परिमंडळ दोन चे डीसिपी यांनी चर्चा करून जिल्हाधिकारी महोदयांसमवेत चर्चा करण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधला.
सोमवार दिनांक 20 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीदरम्यान आंदोलनकर्त्यांनी त्यांची भूमिका विशद करणारे निवेदन सादर केले.
या दरम्यान मुंबई ऊर्जा लि. चे काम सुरूच होते .याबाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की महाराष्ट्र राज्याची निर्धारित ऊर्जापूर्ती करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेला हा प्रकल्प पूर्ण होणे काळाची गरज आहे. प्रकल्पासाठी होणारे भूमी अधिग्रहण राज्यशासनाने अंगीकारलेल्या निकषांच्या आधारे होत आहे.
तरीदेखील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला जे जे करता येईल ते ते केलेले आहे. वापरत्या जमिनींचा प्रश्न जिथे निर्माण झाला तिथे मार्ग बदलण्यात आलेला आहे. काही भूमी अधिग्रहण प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने मोबदला देखील वाढवून दिलेला आहे. संवेदनशील ठिकाणी अत्याधुनिक रचनेचे खर्चिक टॉवर देखील संस्थेने उभारलेले आहेत. ऊर्जापूर्तीच्या प्रकल्पाचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेता कुठल्याही कारणामुळे प्रकल्पाचे काम थांबविणे प्रशासनाला परवडणारे नाही. दूरगामी विचार केला असता लोकाभिमुख प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणे हे सुदृढ राष्ट्र निर्मितीचे काम आहे.
Tags
मुबई