पनवेल दि.२१ (संजय कदम) : तळोजा एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी तळोजा एमआयडीसी एक्सपो 2023 नावाचा फेंडर डेव्हलपमेंट कम औद्योगिक प्रदर्शन कार्यक्रम प्रथमच येत्या मंगळवारी २४ जानेवारी व बुधवार २५ जानेवारी रोजी तळोजा एमआयडीसी कार्यालयासमोर आयोजित आल्याची महिती
तळोजा इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांनी आज प्रत्रकार परिषदेत दिली. या प्रदर्शनाचे उदघाटन राज्याचे औद्योगिक मंत्री उदय सामंत, स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर व परिसरातील १० नगरसेवक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे,.
या पत्रकार परिषदेला तळोजा इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांच्यासह उपाध्यक्ष बाबू जॉर्ज व सदस्य सौरभ शाह उपस्थित होते. यावेळी बोलताना सतीश शेट्टी यांनी सांगितले की, हा दोन दिवसांचा कार्यक्रम आहे, जो मंगळवार, 24 जानेवारी 2023 रोजी बुधवार, 25 जानेवारी 2023 रोजी तळोजा MIDC कार्यक्रमाचे ठिकाण- पोनो-94, MSEDCL तळोजा कार्यालयासमोर, तळोजा किप येथे होणार आहे सदर कार्यक्रम इव्हेंट ब्रोशर येथे संलग्न आहेत. हा कार्यक्रम खालील उद्दिष्टे पूर्ण करेल यामध्ये विविध सरकारी योजना आणि धोरणांविषयी चर्चा केली जाईल, ज्यांचा विकासासाठी अभिप्रेत आहे.
एमएसएमई, जे त्यांच्या प्रचार आणि विकासासाठी मदत करतील, व तळोजा MIDC परिसरात एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि विकास करेल, त्यांच्या औद्योगिक उत्पादने आणि सेवांच्या विपणनास समर्थन देऊन. या कार्यक्रमासाठी MSME विकास संस्था, मुंबई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (CPSES) आमंत्रित करणार आहे. यामध्ये रेल्वे- कोकण रेल्वे, मध्य रेल्वे अशा विविध सरकारी विभागांचा समावेश असेल. माझगाव डॉक, NPCIL IOCL MRVCL IREI India Limited. गेल HPCL BPCL RCP इत्यादी उपस्थित असणार आहेत.
त्याच प्रमाणे कार्यक्रमादरम्यान, एक औद्योगिक प्रदर्शन आयोजित केले जाईल, ज्यामध्ये तळोजा MIDC मधील उद्योग त्यांच्या औद्योगिक उत्पादनांचे प्रदर्शन करू शकतात. कार्यक्रमात उद्यम आधार नोंदणी विक्रेत्याबद्दल तांत्रिक सत्र देखील असेल. तसेच CPSES ची नोंदणी प्रक्रिया, नोंदणी आणि शासनामार्फत खरेदी ई, मार्केटप्लेस (GeM पोर्टल) प्रदर्शन कार्यक्रमाचा उद्देश सूक्ष्म आणि लघुसाठी सार्वजनिक खरेदी धोरण (PPP) ला समर्थन देणे आहे. MSES ऑर्डर, 2018 साठी सार्वजनिक खरेदी धोरण MSMED ALA, 2006 च्या कलम 11 अंतर्गत अधिसूचित केले गेले आहे,
हे धोरण 1 एप्रिल 2019 पासून प्रभावी आहे (9 नोव्हेंबर 2018 रोजी राजपत्र अधिसूचना). धोरणाचे उद्दिष्ट सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना त्यांच्याद्वारे उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या आणि सेवांच्या विपणनासाठी समर्थन देऊन प्रोत्साहन आणि विकास करणे आहे. तथापि, धोरण स्पर्धात्मकतेच्या मूलभूत तत्त्वावर अवलंबून आहे, योग्य खरेदी पद्धतींचे पालन करणे आणि न्याय्य प्रणालीनुसार पुरवठा कार्यान्वित करणे. न्याय्य, पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि किफायतशीर. धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/ PSUs MSE क्षेत्राकडून 25% खरेदीसाठी वार्षिक लक्ष्य निश्चित करतील. मालकीच्या MSEs कडून खरेदीसाठी राखून ठेवलेल्या वार्षिक खरेदीच्या 25% लक्ष्यापैकी 4% उप-लक्ष्य 1 एप्रिल 2015 पासून एकूण खरेदीचे किमान 25% उद्दिष्ट अनिवार्य झाले आहे.
महिलांच्या मालकीच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी विशेष तरतूद: सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांकडून एकूण वार्षिक खरेदीपैकी, 25 टक्के उद्दिष्टातील 3 टक्के महिलांच्या मालकीच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांकडून खरेदीसाठी राखून ठेवलेले. निविदा विनामूल्य सेट करते आणि नोंदणीकृत MSES ला बयाणा पैसे भरण्यापासून सूट. किंमत बँड 1-1+15% मध्ये किंमत उद्धृत करणार्‍या MSES ला, जेव्हा 11 MSE व्यतिरिक्त इतर कोणाकडून असेल तेव्हा, L-1 वर किमान 25% निविदा मूल्याचा पुरवठा करण्याची परवानगी दिली जाईल.
358 वस्तू MSES कडून अनन्य खरेदीसाठी राखीव आहेत, मंत्रालय/विभाग/CPSUs त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी त्यांची वार्षिक खरेदी योजना तयार करतील, सरकारी खरेदीमध्ये MSES चा सहभाग वाढवण्यासाठी, मंत्रालय विभाग/CPSU विक्रेता विकास कार्यक्रम किंवा खरेदीदार विक्रेता आयोजित करतील. विशेषतः SC/ST उद्योजकांसाठी MSES साठी बैठका होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
