पनवेल दि. २१ (संजय कदम) : महादेव वाघमारे हे करदाते नाहीत त्यामुळे त्यांना मालमत्ता करा बाबत न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नाही तसेच काही हरकती असल्यास महापालिका आयुक्तांकडे गेले पाहिजे अश्या दोन हरकती पनवेल महानगरपालिकेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात घेण्यात आल्या होत्या. यावर न्यायालयाने पनवेल महापालिकेला चपराक लावली असून १३५ कोटी जनतेमधून कोणीही न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मागू शकतो असा सांगत महादेव वाघमारे यांना याचिकाकर्ते म्हणून ग्राहय धरले.
पनवेल येथील मालमत्ता कराविरोधात परिवर्तन सामाजिक संस्थेच्या वतीने महादेव वाघमारे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वाघमारे हे करदाते नाहीत त्यामुळे त्यांना मालमत्ता करा बाबत न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नाही. तसेच मालमत्ता करा काही हरकती असल्यास महापालिका आयुक्तांकडे गेले पाहिजे अशा दोन हरकती पनवेल महानगरपालिकेच्या वतीने महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात घेतल्या होत्या. यासंदर्भातील सुनावणी उच्च न्यायालयात पार पडली. व्यापक जनहित असल्याने महादेव वाघमारे पनवेलमधील करधारकांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करू शकतात. यामध्ये कोणत्याही कायद्याच किंवा नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर कलम २२६ नुसार १३५ कोटी जनतेमधून कोणीही न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मागू शकतो.
Tags
पनवेल