कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र राज्य स्तरीय संमेलन






कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्र - राज्य स्तरीय संमेलन
   
 २१ जुलै २०२३ रोजी कामगार कर्मचारी राज्य स्तरीय संमेलन यशस्वी रित्या पार पडले
स्थळः पी डिमेलो भवन, पी डिमेलो मार्ग, १८ नंबर प्लॅटफॉर्म जवळ, सीएसएमटी, मुंबई



९ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी, जनविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी कामगारांना मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरवण्याचा संमेलनात निर्धार व्यक्त करण्यात आला. तसेच मणिपूर मध्ये महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
मंचावर खालील प्रमुख कामगार नेते उपस्थित होते व त्यांनी संमेलनात मनोगत व्यक्त केले. 


डॉ डी एल कराड (CITU), एम ए पाटील (NTUI), कैलाश कदम (INTUC), संजय वढावकर (HMS), विश्वास काटकर (राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ), गोविंदराव मोहिते (INTUC),डॉ.तापती मुखोपाध्याय (MFUCTO), उदय भट (AICCTU), संजय सिंघवी (TUCI),बबली रावत, कृष्णा भोयर (AITUC), वासुदेवन (NTUI), डॉ. विवेक माँटेरो (CITU), संतोष नायर (केंद्र सरकारी कर्मचारी महासंघ), अनिल प्रभु (AIBEA), शुभा शमीम (CITU)    



मुंबई आणि महाराष्ट्रातील कामगारांनी भारतातील कामगार अधिकारांची आणि कामगार कायद्यांची उभारणी करण्यासाठी ऐतिहासिक भूमिका बजावलेली आहे. मोदी सरकारने आपल्या ४ श्रमसंहितांच्या आक्रमणाने गेल्या १३० वर्षांपासूनचे हे कायदे नष्ट केले आहेत. केंद्र सरकारच्या या कामगार विरोधी पावलांच्या विरोधात व कामगारांनी लढून मिळवलेल्या ऐतिहासिक यशाचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध होण्याचा निर्धार संमेलनात व्यक्त करण्यात आला.





संमेलनात खालील विषयपत्रिकेवर चर्चा करण्यात आली*
१) कामगार विरोधी, राष्ट्रविरोधी ४ श्रमसंहिता, केंद्र आणि राज्य सरकारचे आऊटसोर्सिंग आणि खाजगीकरणाचे धोरण यांना विरोध करण्यासाठी शक्तीशाली राज्यव्यापी व्यापक मोहीम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 
२) सफाई, कंत्राटी, घरेलू, बांधकाम आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी क्षेत्रवार लढे उभारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
३) वरील मुद्द्यांवर कामगार विरोधी, देश विरोधी मोदी निती हटाओ, देश बचाओ ही घोषणा घेऊन ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी जिल्हा पातळीवरील निदर्शनांचे नियोजन करण्यात आले.
४) सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा पातळीवरील कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समित्यांचे गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
*खालील मागण्यांसाठी लढा उभारण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला 



) हंगामी, कंत्राटी, तात्पुरत्या, रोजंदारीवरील कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करा. 
२) सर्वांना २६,००० रुपये किमान वेतन द्या. 
३) असंघटित क्षेत्र कामगारांना सेवाशर्ती आणि सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यासाठी कामगारांची कल्याणकारी मंडळे गठित करा. 
४) सर्व नागरिकांना १०,००० रुपये किमान पेन्शन लागू करा. 
महाराष्ट्रातील कामगार आणि कामगार संघटना मोदी सरकारच्या या दुष्ट हल्ल्यांचा पराभव करण्यासाठी आणि आपल्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी पुन्हा एकदा आपली ऐतिहासिक भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज झाले आहेत हा संदेश या संमेलनाने दिला आहे.
*आयएनटीयुसी, एचएमएस, एआयटीयुसी, सीआयटीयु, एआयसीसीटीयु, एनटीयुआय, बीकेएसएम, टीयुसीआय, बीयुसीटीयु, एआयबीईए, बीईएफआय, एआयआयईए, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, कामगार एकता मंच इत्यादी*


थोडे नवीन जरा जुने