मे. महा मुंबई एस. इ. झेड लिमिटेड या कंपनीला सन २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने उरण पनवेल पेण तालुक्यातील ४५ गावाचे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरीता जमीन मिळकती साठे कराराने विकत घेण्याची परवानगी दिली होती. परंतु सेझ कंपनी जमीन मिळकती विकत घेण्यास असमर्थ ठरली.
विकास आयुक्त उदयोग यांचे दि.१६/६/२००५ रोजीचे आदेशानुसार कंपनीतर्फे खरेदी करण्यात आलेल्या व शासनातर्फे भूसंपादित करण्यात आलेल्या भूखंडावर १५ वर्षाच्या आतमधे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यास कंपनी असमर्थ ठरल्यास कंपनीने विकत घेतलेल्या किंमतीमधे शेतक-यांना जमीन मिळकती त्याच किमतीला परत कराव्यात असे आदेश दिले होते.
कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र(स्पेशल इकॉनॉमिक झोन )स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्यामूळे संबंधित शेतक-यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे नोव्हेंबर २१ पासून एकूण ५२३ अर्ज दाखल केले आहेत. या विषयी सन २०२२ च्या उन्हाळी अधीवेशनामधे ऍड.शेलार यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यावेळचे उदयोग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सदरची सुनावणी तीन महीन्यामधे संपवून निकाल दिला जाईल व शेतक-यांना त्यांच्या जमीनी परत देण्यात येतील असे उत्तर दिले होते. त्याची अंतिम सुनावणी दि.१५/२/२०२३ रोजी अतिरीक्त जिल्हाधिकारी रायगड यांचे कडे झाली असून शेतकरी अर्जदारातर्फे त्यांची बाजू ऍड.दत्तात्रेय नवाळे, ऍड.वृषाली पाटील, ऍड.कुणाल नवाळे
Tags
उरण