पनवेल(प्रतिनिधी) पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मालमत्ता करामध्ये दिलासा देण्यासाठी कायद्यात काही बदल करावा लागला तरी तो करून पनवेलकरांना मदत करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेल महापालिका क्षेत्रातील विशेषतः सिडको वसाहती मधील मालमत्ता कराच्या तिढ्याबाबत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्ष वेधले. अतिशय मुद्देसूद आणि अभ्यासपूर्ण विवेचनामध्ये त्यांनी वस्तुस्थिती मांडली. एकूण मालमत्ता करामध्ये नागरिकांना दिलासा देण्याची आग्रही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्यांनी केली. याबाबत सरकार नक्कीच सकारात्मक भूमिका घेईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
अतिशय पोट तिडकीने मांडलेल्या या विषयावर तोडगा निघण्याची चिन्ह दिसू लागले आहेत. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडको वसाहतींचा समावेश आहे. या ठिकाणी महापालिकेने मालमत्ता कर उशिरा लागू केल्याने एकूण पाच वर्षाची देयके रहिवाशांना पाठवण्यात आले आहेत. ही रक्कम मोठी असल्याने साहजिकच हा कर भरण्याकडे मालमत्ता धारक धजावत नसल्याचे एकंदरीत चित्र आहे. दरम्यान या कालावधीमध्ये सिडकोला सुद्धा सेवाशुल्क देण्यात आले आहे. त्यामुळे दुहेरी कर सिडको वसाहतीतील रहिवाशांनी का भरायचा असा प्रश्न उपस्थित केला.
मालमत्ता कराचा हा तिढा सोडवण्याच्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर हे विशेष प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी या अगोदर महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांची भेट घेऊन मालमत्ता कर कमी करण्याबाबतची मागणी केली आहे. आ.ठाकूर यांनी इतक्यावरच न थांबता विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सुद्धा पनवेलच्या मालमत्ता करा बाबत सभागृह आणि शासनाचे लक्ष वेधले. त्यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी करताना तत्कालीन आयुक्तांनी तीन वर्ष मालमत्ता कर आकारण्याबाबत कोणत्याही पावले उचलली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्यावेळेला त्याच्यामध्ये दाद दिली नाही दुर्दैवानं आज त्याच्यासाठी लोक मोर्चे काढतात पण ज्या वेळेला त्यांना संधी होती त्यावेळेला त्यांनी त्याच्यावरती उपाययोजना केली नाही, त्यामुळे साहजिकच एकूण पाच वर्षाचा कराची हजारो लाखोत देयके रहिवाशांना आल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले. परिणामी या कराची रक्कम जास्त असल्याने साहजिकच नागरिकांनी या मालमत्ता कराला विरोध केला. त्याचबरोबर सिडकोकडे सेवाशुल्क सुद्धा रहिवाशांनी भरलेले आहे. याबाबत राज्य सरकारने महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तोडगा काढावा अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची विनंती सुद्धा त्यांनी सभागृहात केली.
दिलासा देण्यासाठी कायद्यात बदल करून मदत करा!- राज्य सरकारने पनवेल महानगरपालिकेच्या जीएसटी अनुदानामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये ते फक्त चार कोटी रुपये मिळत होते आता ते अनुदान ३३ कोटी रुपये इतके प्राप्त होणार असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले. याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. आता पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मालमत्ता करामध्ये दिलासा देण्यासाठी कायद्यात काही बदल करावा लागला तरी तो करून पनवेलकरांना मदत करावी असे आवाहन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केले
सिडकोने सुविधांचा विकास करावा!- खारघर सह आजूबाजूच्या परिसरात आजही सिडको नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करीत आहे. या ठिकाणी विविध सेवा सुविधांसाठी आरक्षित असणाऱ्या भूखंडाचा प्राधिकरणाने विकास करावा अशा सूचना शासनाने द्याव्यात अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली.
