महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत संवर्ग कर्मचारी संघटनेतर्फे बेमुदत संप सुरु.

शासकीय अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी.

उरण. दि 14 (विठ्ठल ममताबादे) नगर परिषद, नगरपंचायती मध्ये काम करणा-या शासकीय अधिकारी कर्मचारी वर्गाचे अनेक विविध मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित मागण्या विषयी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत संवर्ग कर्मचारी संघटनेतर्फे शासन दरबारी वेळोवेळी आवाज उठविला आहे.कायदेशीर व शांततेच्या मार्गाने शासनाशी पत्रव्यवहार सुद्धा केला मात्र अधिकारी कर्मचा-यांच्या मागण्या,समस्या सुटत नसल्याने शेवटी संघटनेने बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले असून सदर संघटनेने 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्यानुसार आज दिनांक 14 मार्च 2023 पासून सदर संघटनेचे पदाधिकारी सदस्य कर्मचारी यांनी उरण नगर परिषद कार्यालय समोरच बसून आपला संप सुरु केला.संपूर्ण कामकाज बंद करून यावेळी नगर परिषदेचे अधिकारी कर्मचारी वर्ग या संपात सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत संवर्ग कर्मचारी संघटना चे प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर वाघमारे, कार्याध्यक्ष विश्वनाथ घुगे,प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदिप रावणकर, प्रदेश सरचिणीस सुरेश पोसतांडेल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल पवार, संघटक केशव कानपुडे,दिपकजी रोडे , धर्माजी खिल्लारे, अभिजीत गोरे, किरण आहेर, माधव पाटील, जिल्हाध्यक्ष सुनील जाधव आदी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका,नगर परिषद, नगरपंचायत मधील शासकीय अधिकारी कर्मचा-यांनी या बेमुदत संपात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.उरण मध्ये उरण नगर परिषद कार्यालयासमोर सुरु असलेल्या संपात उरण नगर परिषद स्थानिक संघटनेचे अध्यक्ष संतोष तेलंगे, उपाध्यक्ष मिलिंद जाधव,संतोष गुडेकर,सचिव संजय पवार, सहसचिव आकाश कवडे, खजिनदार संजय दाते, सहजिनदार रमेश सरवदे , कार्याध्यक्ष नितीन कासारे, सह कार्याध्यक्ष- नितिन कांबरे, संघटक - अनिल जगधनी,झुंबर माने यांच्यासह - उरण नगर परिषदेचे कर्मचारी अधिकारी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

संपात सहभागी असलेले महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगर पंचायत /संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस तथा उरण नगर परिषदेचे अधिकारी सुरेश पोसतांडेल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की विविध मागण्या संदर्भात वेळोवेळी निवेदने देवून, विनंती करूनही शासनाने अद्यापही मागण्या बाबत कोणताही सकारात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे दिनांक 14 मार्च, 2023 पासून राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायती मधील सर्व कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेसह बेमुदत संपावर गेले आहेत.संप कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील.जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर याहूनही अधिक तीव्र लढा यापूढे उभारण्यात येईल. दिवसरात्र काम करणाऱ्या शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सेवा, सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत. त्यांचे हक्क व अधिकार शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे.अन्यथा राज्यात याचे तीव्र प्रतिसाद उमटतील असे संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस सुरेश पोसतांडेल यांनी आपले मत मांडले.