पत्रकार परिषदेत राजाराम पाटील यांनी दिली माहिती.
उरण दि २५(विठ्ठल ममताबादे )ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यात असलेले हेदुटणे गावच्या गावठाण विस्तार व इतर समस्या संदर्भात ठाणे शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी हेदुटणे गावच्या गावठाण विस्तार होत नसल्याने तसेच विविध प्रलंबित समस्या संदर्भात दि २७ एप्रिल २०२३ रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हेदुटणे गावठाण विस्तार परिषदेच्या वतीने आमरण उपोषण करण्यात आल्याची माहिती उरणमधील सामाजिक कार्यकर्ते तथा गावठाण विस्तार चळवळीचे कार्यकर्ते राजाराम पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हेदुटणे गावठाण विस्तार परिषदेच्या माध्यमातून गावठाण विस्तार व इतर समस्यांच्या पूर्ततेसाठी ठाणे शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी हेदुटणे गावठाण विस्तार परिषदेचे मार्गदर्शक,सल्लागार तथा उरणचे सामाजिक कार्यकर्ते राजाराम पाटील यांनी पत्रकार परिषदेतून विविध माहिती दिली.यावेळी हेदुटणे गावठाण विस्तार परिषदेचे अध्यक्ष जयेंद्र अनंता संते,उपाध्यक्ष राजश्री गणेश भंडारी,सचिव मोहन शांताराम भंडारी,सहसचिव मेघा शनिदास काळ,खजिनदार गीता शांताराम संते,सदस्य-ललिता नरेश भंडारी, भावना तेजस भंडारी,महेंद्र काशिनाथ तरे, महेंद्र सखाराम पाटील, रामदास सुदाम भंडारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
हेदुटणे गावठाण विस्तार परिषदेच्या वतीने राजाराम पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या मागण्या.
१) १ एप्रिल १९५७ च्या अगोदर पासून कूळ म्हणून सातबारा सदरी नोंद असलेल्या आज रोजी ताबे कब्जा वहिवाट असलेल्या पिकल्या कसवणुकीतील शेतजमिनी हेदुटणे येथील शेतकऱ्यांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांनी कराव्यात.
२) ईव्हक्यू प्रॉपर्टी कुणालाही कायदयाने नावे करता येत नाही. खरेदी करता येत नाही असे असतांना लोढा मायक्रोटेक बिल्डर यांनी बेकायदेशीर सरकार आणि शेतकरी यांची हजारो कोटींची फसवणूक करून आपल्या नावे खरेदी केली आहे. हजारो कोटी रूपयांच्या या भ्रष्ट महसूल राजकीय बिल्डर युतीच्या भ्रष्टाचाराची इडी, पोलीस, न्यायालयीन चौकशी करून ग्रामस्थ शेतकरी यांना न्याय दयावा.
३) सरकारी परवानगी न घेता बेकायदा वृक्षतोड, नद्या नाले टेकडया उध्वस्त करणे. माती चोरी करणे. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करणे, खोटी कागदपत्रे दाखवून सरकारी खाजगी जमिनी चोरणे याविषयी लोढा विरोधात दाखल महसूल वने, पर्यावरण खाते स्थानिक न्यायालयातील प्रलंबित खटले येथील दावे लक्षात घेवून दोषी सरकारी अधिकारी, लोढा बिल्डर यांच्या विरोधात गुन्हे नोंद करून लोढाचे काम रेरा कायद्याच्या आधारे थांबवावे, बाधित शेतकऱ्यांना न्याय दयावा.
४) इव्हाक्यू सात बारे बदलतांना, हेदुटणे येथील विस्तारित गावठाणातील ग्रामस्थांच्या राहत्या घराच्या खालील जमिनी, रस्ते सार्वजनिक जागाही लोढा बिल्डर यांनी आपल्या नावे केल्या आहेत. अर्थात हेदुटणे गांव चोरीला गेले आहे. हाच प्रकार कल्याण ठाणे अंबरनाथ तालुक्यातील शेकडो गावात पडला आहे. दोषी तलाठी, ग्रामसेवक तहसीलदार वनाधिकारी यांच्यासह भूमाफिया लोढा बिल्डर यांच्यावर गुन्हे नोंद करून ठाणे जिल्हयातील प्रत्येक आगरी कोळी ओबीसी एस.सी एमटी जातींना गावठाण विस्तार, घरे यांना प्रॉपर्टी कार्ड देऊन शाळा मैदान आरोग्य सुविधा जिल्हाधिकारी भूमी अभिलेख यांनी तत्काळ दयावा.
५) लोढा बिल्डर यांनी स्थानिक शेतकरी यांना बाजारभावाने जमिनीचा भाव प्रती गुंठा किमान चाळीस ते पन्नास लाख रूपये असतांना केवळ एक लाख ते दोन लाख देऊन कधी कवडीमोल तर कधी कवडीही न देता, महसूल पोलीस यांच्या संगमताने आपल्या नावे केल्या आहेत. लोढा यांच्या फसवणुकीची हजरो प्रकरणे सरकार दरबारी प्रलबिंत आहेत. त्याची चौकशी व्हावी. जनसुनावणी न करता गावकरी ग्रामसभा ग्राम पंचायत सरपंच, नगरसेवक यांची परवानगी न घेता केलेले लोढा चे बांधकाम हे निकृष्ट दर्जाचे आहे. लोढा हेवन येथील ढासळलेली इमारत हा पुरावा समजून, रेरा कायद्या अंतर्गत हि अनाधिकृत बांधकामे तत्काळ पाडण्याची कारवाई शासनाने करावी.
६) लोढा बिल्डर म्हणजेच सरकार मधील मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या सहयोगी कंपन्या त्यांचे स्लीपिंग पार्टनर सर्व सत्ताधारी विरोधी पक्ष यातील लोकप्रतिनिधी सरकारी अधिकारी यांच्या अभद्र युतीच्या दहशतीने पोलीस गुंड माती माफिया, खड़ी रेती माफिया यांच्या फसवणुकीची हि कहाणी कुणी मांडायला धजावत नाही. अशी लोढाच्या दहशतीची नोंद शासनाने घ्यावी. हेदुटणे उसाटने यातील शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी उभ्या राहिलेल्या पत्रकार सागर राजे, शेतकरी हरिदास पाटील, शेतकरी नेते राजाराम पाटील यांच्या विरोधात पाच कोटी रूपयांचा अबू नुकसानीचा दावा दाखल करून त्यांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या आर्टिकल १९ नाकारणारे लोढा हे एक हुकूमशाह आहेत. मा. उच्च न्यायालय आणि सरकार यांनी शेतकरी नागरीक यांच्या विरोधातील या भुमाफिया लोडा विरोधात सुमोटो पद्धतीने न्याय दयावा.
७) ठाणे जिल्हायात शेतकन्यांच्या जमीनी लोढा सारख्या खाजगी किंवा सरकारी प्रकल्पात घेऊन मूळ ओबीसी एससी एसटी शेतकऱ्यांना भूमिहिन केले जात आहे. त्यांना सर्वच विकास प्रकल्पात ५० टक्के विकास कामे नव्या भू संपादन कायदा २०१३ नुसार देऊन ८० टक्के नोकऱ्या आणि पुनर्वसन पुनस्थापना होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या सर्व विकास प्रकल्पाचा सामाजिक आघात दुष्परिणाम नोंदवून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत तत्काळ अहवाल सादर करून हेदुटने ग्रामस्थांना न्याय दयावा.
८) सर्व सरकारी कायदे धाब्यावर बसवून आदिलशाही निजामशाही आणि तुघलकी निर्णय घेणाऱ्या लोढा यांचे मंत्रीपद काढून घ्यावे. त्यांचे बांधकाम परवाने रद्द करावेत. मंत्रालय येथून शेतकरी विरोधी काढलेले विविध शासन निर्णय रद्द करण्यात यावेत. कारण हे सरकार शेतकरी विरोधी आहेत म्हणून रद्द करावेत.
Tags
उरण