सिडकोचा भुखंड हस्तांतरणाचा/सर्व्हेक्षणाचा कार्यक्रम शेतकऱ्यांनी बंद पाडण्याचा केला प्रयत्न
पनवेल दि.१३ (वार्ताहर) : हनुमान क्रिकेट मैदान देवद येथे शेतकऱ्यांची संमती नसताना भुखंड हस्तांतरणाचा/सर्व्हेक्षणाचा कार्यक्रम नैना सिडकोने संबंधित गावातील शेतकऱ्यांना कोणतीही सुचना न देता कार्यक्रम आयोजित केला होता. भुखंड हस्तांतरणाच्या सर्व्हेक्षणाला माजी आमदार बाळाराम पाटील, जी.आर पाटील, ९५ गाव नवी मुंबई नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त समिती अध्यक्ष ऍड सुरेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध केला व तो बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलीसांनी बळाचा वापर करून, माजी आ.बाळाराम पाटील,जी.आर.पाटील, ऍड. सुरेश ठाकूर यांच्यासह शेकडो शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले.
सदर आंदोलनात संघटना अध्यक्ष रामचंद्र वाघमारे, संघटना सल्लागार नामदेवशेठ फडके, पांडुरंग वाघमारे, सुभाषशेठ भोपी, वामन शेळके, राजेश केणी, माजी सरपंच अनिल ढवळे, उपाध्यक्ष धनंजय पाटील, उपसरपंच बाळाराम फडके, सुरेश पवार, गजानन पाटील, राज पाटील, बबन फडके, नरेद्र भोपी, सुधीर फडके,उपसरपंच विनोद वाघमारे, ग्रा.पं.सदस्य जगदीश वाघमारे, हरिश्चंद्र वाघमारे, सुदाम वाघमारे, भास्कर फुलवरे, वामन वाघमारे, वासुदेव वाघमारे, संजय वाघमारे, आदिवासी संघटना अध्यक्ष विलास घरत, राम वाघमारे, विजय वाघमारे, संजय पाटील, आकाश वाघमारे, सुरेश वाघमारे, तुकाराम फडके, तुकाराम म्हात्रे, राहुल पाटील, संदिप वाघमारे, रोहित वाघमारे, भुषण वाघमारे,राहूल व़ाघमारे, रवींद्र वाघमारे, रोहिदास वाघमारे, ऍड प्रविण वाघमारे, दिपक वाघमारे,अनिल वाघमारे, माजी संरपच विचुंबे बळीराम पाटील, विचुंबे ग्रामपंचायत सदस्य रविंद्र भोईर, उपसरपंच किशोर सुरते, सुनिल तुपे यांच्यासह नैना प्रकल्प संघटनेचे पदाधिकारी व देवद- विचुंबे गावसह ४४ गावातील शेकडो शेतकरी विरोधात सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना ऍड सुरेश ठाकूर यांनी सांगितले कि, सुरूवातीला ऐच्छिक असतानाही योजना त्यांनी सक्तीची केली नैना प्रकल्पाला शेतकऱ्यांची संमती नाही.
असे असूनही, अजूनपर्यंत शेतकऱ्याची संमती मागतात. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांची संमती नसताना नैना प्रकल्प राबवता येणार नाही याची सिडकोला कल्पना आहे. त्याच प्रमाणे वाढीव चटई क्षेत्र (FSI) चे सिडको गाजर दाखवत आहे. मुळामध्ये वाढीव चटई हा विषयच नाही “ २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे जमिन घेण्याचे सिडको टाळत आहे याचे कारण त्या कायद्याप्रमाणेजर जमिन संपादन केली रेडीरेकनर दराच्या पाच पट भाव एक गुठयाला किमान रू. १५ लाख शेतकऱ्याना द्यावे लागतील. त्याचबरोबर २० टक्के विकसित भूखंड द्यावे लागतील
, त्यामुळे वाढीव चटई क्षेत्राचे प्रलोभन दाखून शेतकऱ्याची जमीन सिडको फुकट लाटत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना लुबाडणारा हा प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी केली तर ज्येष्ठ नेते जी. आर. पाटील यांनी सांगितले कि, हा प्रकल्प रद्द होण्यासाठी मोठी लढाई करावी लागेल वेळ आली तर पोलीसांच्या गोळया छातीवर घेण्याची माझी हिम्मत आहे. असे सिडको अधिकऱ्यांना व पोलीस अधिकाऱ्यांना ठणकावून सांगितले.
Tags
पनवेल