स्थानिक भूमीपुत्रांना योग्य मोबदला मिळवून दिल्याशिवाय महाविकास आघाडी स्वस्थ बसणार नाही पुन्हा लढा सुरू करू विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे

स्थानिक भूमीपुत्रांना योग्य मोबदला मिळवून दिल्याशिवाय महाविकास आघाडी स्वस्थ बसणार नाही ; पुन्हा लढा सुरू करू ः विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे

पनवेल, दि.29 (संजय कदम) ः पनवेल तालुक्यातील नैना प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्‍न असो किंवा विरार-अलिबाग कॉरीडोर प्रकल्पाचा प्रश्‍न असो स्थानिक भूमीपुत्रांच्या पाठीशी महाविकास आघाडी सत्तेत असताना सुद्धा होती व आता पण आहे. वेळप्रसंगी या सरकारविरोधात पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरुन येथील भूमीपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा देवू पण योग्य मोबदला सरकारने या भूमीपुत्रांना दिल्याशिवाय आम्ही आमची एक इंच जमिन सुद्धा या सरकारच्या घश्यात घालून देणार नाही, असा वज्रनिधार आज पनवेल येथे नैना प्रकल्पग्रस्त समितीच्या व विरार-अलिबाग कॉरिडोर समितीच्या बैठकी दरम्यान महाराष्ट्र राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयात बैठकीत केला.

या बैठकीला महाविकास आघाडीचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे पनवेल-उरणचे अध्यक्ष व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) रायगड संपर्कप्रमुख बबन पाटील, जिल्हाप्रमुख शिरिष घरत, मा.आ.बाळाराम पाटील, मा.आ.मनोहर भोईर, प्रांताधिकारी राहूल मुंडके, तहसीलदार विजय तळेकर, नवी मुंबई शिवसेना जिल्हाप्रमुख नामदेव मोरे, काँग्रेस पनवेल महानगर जिल्हाध्यक्ष सुदाम पाटील, उपजिल्हाप्रमुख रामदास पाटील, उपजिल्हा संघटिका कल्पना पाटील, शेकाप जिल्हा चिटणीस गणेश कडू, महानगरप्रमुख एकनाथ म्हात्रे, तालुका प्रमुख रघुनाथ पाटील, तालुकाप्रमुख विश्‍वास पेटकर, ज्ञानेश्‍वर बडे, विधानसभा समन्वयक प्रदीप ठाकुर, उपमहानगरप्रमुख रामदास गोंधळी, उपमहानगर संघटक शिवाजी दांगट, ग्रामीण तालुका संपर्क योगेश तांडेल, उपजिल्हा अधिकारी अवचित राऊत, विधानसभा अधिकारी पराग मोहिते, नवनिर्वाचित शिवसेना सरपंच मोहन लबडे, विभागप्रमुख नंदू घरत, राजेश केणी, हेमराज म्हात्रे, सुर्यकांत म्हसकर यांच्यासह ग्रामस्थ व शासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले की, सध्याचे शासन हे पोलीस बळाचा वापर करून स्थानिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे अत्यंत चुकीचे असून भूमीपुत्रांना त्यांचा मोबदला देणे गरजेचे आहे. या संदर्भात या दोन्ही भूमीपुत्रांच्या बाजू ऐकून घेतल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शासन दरबारी हा विषय काढून शासनाची भूमिका सुद्धा समजावून घेतली आहे. विरार-अलिबाग कॉरीडोर रस्ता होणे गरजेचे आहे त्याला आमचा विरोध नाही. परंतु हा रस्ता होत असताना येथील शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न व त्यांचा योग्य मोबदला तातडीने देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे नैना प्रकल्पग्रस्तांचा विषय सुद्धा महत्वाचा असून यामध्ये सिडको स्थानिक भूमीपुत्रांवर मोठा अन्याय करीत असल्याचे दिसून येत आहे. स्थानिक भूमीपुत्रांनी सुद्धा हा अन्याय सहन न करता आपल्या जमिनी धनदांडग्यांना विकू नयेत, आपल्या पाठीशी महाविकास आघाडी नेहमीच उभी राहिली आहे. या दोन्ही प्रश्‍नावरुन आगामी पावसाळी अधिवेशनात सुद्धा प्रश्‍न उपस्थित करणार आहे व हा प्रश्‍न सुटल्यास या भूमीपुत्रांसाठी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी रस्त्यावर उतरेल व शासनाला हा प्रश्‍न सोडविण्यास भाग पाडेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या संदर्भात संबंधित शासकीय अधिकार्‍यांनी लक्ष घालून स्थानिक भूमीपुत्रांना कसा न्याय मिळेल याकडे प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी उपस्थितांना आवाहन केले.