वाळू धोरण कागदावरच






वाळू धोरण कागदावरच

१ मे पासून वाळू धोरणाची अंमलबजावणी होणार होती. मात्र प्रत्यक्षात १ मे रोजी म्हणजे पहिल्याच दिवशी तालुक्यात याची अंमलबजावणी झालेली दिसून आली नाही. त्यामुळे नागरिकांना खुल्या बाजारातून वाळू जास्त भावाने विकत घ्यावी लागली.



पनवेलमध्ये सहाशे रुपये ब्रासने वाळू कधी मिळणार याची प्रतीक्षा नागरिक करत आहेत. राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरून सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी गेल्या ५ मे रोजी राज्यात नवीन बाळू धोरण आणण्याचे निश्चित केले. याच वाळू धोरणावर मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात शिक्कामोर्तब केले. आता या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याबाबत जनतेत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..



अवैध वाळू उपसा व यातून वाढलेल्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्यासाठी, तसेच नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी तेलंगण राज्याच्या धर्तीवर राज्य

सरकारने वाळूचे नवीन धोरण आणले आहे. त्यानुसार ग्राहकांना एक ब्रास वाळू साठी ६०० रुपये महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

करून पैसे भरावे लागतील. त्यानंतर थेट वर पोहोच वाळू १ मे पासून दिली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.



पनवेलमध्ये वाळू धोरण अंमलबजावणीचा पहिला दिवस कागदावरच राहिला. नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा

बसावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने महत्तवाचे ऐतिहासिक नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी १ मेपासून होईल, अशी घोषणा झाली

मात्र पनवेलमध्ये मात्र चित्र वेगळेच दिसून आले..


थोडे नवीन जरा जुने