पावसाळा पूर्वी प्रशासनाने हनुमान कोळीवाडा गावचे व्यवस्थापन करण्याची हनुमान कोळीवाडा ग्रामसुधारणा मंडळाची मागणी.

पावसाळा पूर्वी प्रशासनाने हनुमान कोळीवाडा गावचे व्यवस्थापन करण्याची हनुमान कोळीवाडा ग्रामसुधारणा मंडळाची मागणी.

सतत ३८ वर्षे संप, आंदोलन,कायदेशीर पत्रव्यवहार करून सुद्धा ३८ वर्षे उलटूनही पुनर्वसन न झाल्याने ग्रामस्थांनी व्यक्त केली नाराजी.

हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड.

शासनाने केली हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांची फसवणूक.

उरण दि २३(विठ्ठल ममताबादे )एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन केल्याचा शासनाने दस्तावेज न देता नवीन स्थापन केलेली हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत कायदेशीर नसल्याने संक्रमण शिबिराचा सर्व कारभार व पावसाळा पूर्वीचे व्यवस्थापन प्रशासनाने करण्याची मागणी हनुमान कोळीवाडा ग्रामसुधारणा मंडळाने तहसील कार्यालय उरण व पंचायत समिती उरण यांना तसेच इतर शासकीय विभागात केले आहे.

 जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेविका, ग्रामपंचायत हनुमानकोळीवाडा यांच्या कडे दि. १२/०८/२०२२ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये शासनाने महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. १२ मार्च १९८७ रोजी एनएसपीटी प्रकल्पामुळे विस्थापित केलेल्या शेवा कोळीवाडा या गावाला महसुली गाव हनुमानकोळीवाडा या नावाने ओळखतील असे जाहीर केलेले आहे. त्या नुसार विस्थापित हनुमान कोळीवाडा गावात नवीन ग्रामपंचायत स्थापना करून दिली होती. त्या वेळी हनुमान कोळीवाडा गावातील भूखंड धारक शेतकरी ८६ व बिगर शेतकरी १७० मिळून २५६ कुटूबे यांची यादी सह एकूण १७ हेक्टर जमिनीचा मौजे हनुमान कोळीवाडा गाव वहिवाट नकाशा व आकारबंध आणि गाव नमुना नंबर ७/१२ व ८अ वर भोगवटादार नोंद करून नवीन ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा यांना शासनाने दस्तावेज दिलेला आहे. तो संपूर्ण दस्तावेज मागितला होता, त्या वर संदर्भीय पत्रान्वये दि. २४/०८/२०२२ रोजी श्रीमती सुप्रिया दीपक घरत

 ग्रामसेविका ग्राम पंचायत हनुमान कोळीवाडा हिने दिलेल्या माहितीत ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायती मध्ये आवश्यक असलेले दस्तावेज उपलब्ध नाहीत असे लेखी लिहून दिले आहे. ग्रामसेवक यांनी दिलेल्या दस्तावेजाच्या पुराव्या वरून ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा आणि हनुमान कोळीवाडा गाव हा कायदेशीर नाही. त्या बेकायदेशीर व्यवहारामुळे एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी आणि बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे शासनाचे माप दंडा नुसार १९८२ ते १९८७ मध्ये १७ हेक्टर जमिनीत मंजूर असलेले शासनाच्या मापदंड नुसार मंजूर असलेले पुनर्वसन जेएनपीटीने ३८ वर्षांनंतर सुद्धा केलेले नाही. हे सिद्ध झालेले आहे.तरी प्रशासनाने स्वतः वैयक्तिक लक्ष घालून एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन केल्याचा शासनाने दस्तावेज न देता नवीन स्थापन केलेली हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत कायदेशीर नसल्याने एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित "संक्रमण शिबिराचा" सर्व कारभार व पावसाळा पूर्वीचे व्यवस्थापन प्रशासनाने करावे अशी मागणी हनुमान कोळीवाडा ग्रामसुधारणा मंडळाने पत्रव्यवहाराद्वारे उरणचे तहसीलदार, पंचायत समिती व इतर ठिकाणी केले आहे.

सतत ३८ वर्षे संप, आंदोलन,कायदेशीर पत्रव्यवहार करून सुद्धा ३८ वर्षे उलटूनही पुनर्वसन न झाल्याने ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायतच अस्तित्वात नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.त्यामुळे शासनाने हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांची फसवणूक केल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण पसरले आहे.