सेफ्टी झोनची समस्या बनली तीव्र.

सेफ्टी झोनची समस्या बनली तीव्र.

सेफ्टी झोनचे सर्वे करण्याचे जिल्हाधिकारी प्रशासनातर्फे आदेश.

सेफ्टी झोन रद्द व्हावा अशी घर व जमीन बचाव समितीची मागणी.

घर व जमीन बचाव समितीच्या प्रयत्नामुळे प्रशासनाकडून सर्वे करण्याचे स्थगित.मात्र सेफ्टी झोनचे भूत कायमचे मानगुटीवर.

 

उरण दि 17(विठ्ठल ममताबादे)उरण तालुक्यात सेफ्टी झोनची समस्या तीव्र बनली आहे. आता पुन्हा एकदा रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उरण तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाला सेफ्टी झोन बाधित जमिनीचे सर्वे करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने सेफ्टी झोन मध्ये राहणाऱ्या बोरी पाखाडी, केगांव, म्हातवली या महसूल हद्दीतील व उरण शहरातील सुमारे 271 हेक्टर क्षेत्रातील शेती, बिनशेती जमीन उरण करंजा येथील नौदल शस्त्रागार साठी आरक्षित(संपादित )होणार असल्याने सेफ्टी झोन बाधित नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

केंद्र सरकारने 16 मे 1992 रोजी अध्यादेश काढून रायगड जिल्ह्यातील बोरी-पाखाडी, केगाव, म्हातवली या तीन गावातील महसुली हद्दीतील आणि उरण शहरातील सुमारे 271 हेक्टर क्षेत्रातील शेती, बिनशेती जमीन उरण-करंजा येथील नौदल शस्त्रासागर डेपोसाठी सेफ्टी झोन आरक्षण जाहीर केली.या सेफ्टी झोन परिसरात सुमारे 40 हजाराच्या आसपास रहिवासी वास्तव्यास आहेत.राज्य सरकारने 14 ऑगस्ट 2019, 15 जानेवारी 2021 रोजी सेफ्टी झोन रद्द करण्यासाठी संरक्षण विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. मंजुरीसाठी हा विषय केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.

मुळात नौदलाच्या प्रत्यक्ष शस्त्रागारापासुन एक हजार मीटर अंतरावर याआधीच समुद्र किनारपट्टी वगळता चहुबाजुने सरंक्षण खात्याने सरंक्षण भिंत उभारली आहे.त्यामुळे उर्वरीत सर्व्हे नंबरमधील जमीनींवर सरंक्षण खात्याने अनावश्यक आरक्षण लादले आहे. त्याचा नाहक फटका सेफ्टी झोनमधील हजारो नागरिकांना बसु लागला आहे. सरंक्षण विभागाचे आरक्षण असले तरी आरक्षणाच्या आधीपासुनच या जागेवर हजारो रहिवाश्यांची वस्ती आहे.अशा या जुन्या वस्त्यांमध्ये हजारो जुनी घरे आहेत.कुटुंब वाढली आहेत.त्यामुळे त्यांच्या गरजाही वाढल्या आहेत.एका कुटुंबाची आणखी चार-सहा कुंटुबे झाली.विभक्त कुटुंबपध्दतीमुळे शेती-बिनशेती क्षेत्रात घरांच्या संख्येतही नैसर्गिकपणे वाढ झाली आहे.मात्र संरक्षण खात्याच्या सेफ्टीझोनच्या आरक्षणामुळे त्यावरही मोठ्या प्रमाणात मर्यादा आल्या आहेत.

आरक्षण असल्याने मालकीच्या जमीनी असुनही घरे बांधता येत नाहीत . बांधली तरी त्यांना कोणत्याही बॅकांकडुन अर्थ साहाय्य मिळत नाही.आरक्षणात जमीनी असल्याने खरेदी-विक्री करण्यातही फार मोठ्या अडचणींना रहिवाश्यांना सामोरे जाण्याची पाळी येते.असे असतानाही पदरमोड करून आपल्या आयुष्याची सर्व पुुंंजी लाऊन कुटुंबासाठी आपल्या मालकीच्या जागेत घरे उभारली आहेत.मात्र सेफ्टी झोनमुळे घरे अनधिकृत ठरू लागली आहेत.यामुळे रहिवाशी मात्र पार बेजार झाले आहेत.

दिनांक 4/7/2023 रोजी सेफ्टी झोन सर्वेक्षण पुन्हा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून उरण तालुका भुमिअभिलेख कार्यालयाला प्राप्त झाले होते. त्यानुसार कारवाईचे काम सुरू करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठका देखील झाले होते.या कारणामुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना घर व जमीन बचाव समितीचे सचिव संतोष पवार आणि ॲड राहूल इंगळे यांनी सेफ्टी झोन सर्वेक्षणा बद्दल निवेदन देऊन चर्चा केली आणि सेफ्टी झोन बद्दलचा प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव नितीन करिर यांनी मा सचिव, संरक्षण विभाग, दिल्ली यांना दिलेल्या प्रस्तावाची प्रत देऊन सविस्तर चर्चा केली आणि सेफ्टी झोन बाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी घर व जमीन बचाव समिती बरोबर चर्चा करण्यात यावी या विषयाबाबतचे निवेदन दिले.सदर चर्चेअंती निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी तालुका अभिलेख कार्यालय उरण यांना फोन करून सांगितले सदरहू सर्व्हे बाबतची कार्यवाही तूर्त थांबवा असे आदेश दिलेले आहेत

.त्याच प्रमाणे संतोष पवार यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, अलिबाग सचिन इंगळे यांनाही निवेदन देऊन वस्तूस्थीती समजावून सांगितली आहे.तहसिलदार उरण यांच्या समवेत चर्चा ॲड. पराग म्हात्रे यांनी केली आणि सविस्तर माहिती दिली. घर व जमीन बचाव समितीचे अध्यक्ष महेश म्हात्रे, कायदेविषयक सल्लागार ॲड पराग म्हात्रे, आणि सचिव संतोष पवार यांच्या जागृकतेमुळे , सतर्कतेमुळे आज सेफ्टी झोन बाधीत जनतेला नाहक होणारा मानसिक त्रास थांबविणे शक्य झाले आहे.घर व जमिन बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे व यशस्वीरित्या केलेल्या प्रयत्नाचे कौतुक होत असून सेझ बाधित सर्व नागरिकांनी घर व जमीन बचाव समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.