पटेल मोहल्ला, कच्छी मोहल्ल्यातील नागरिकांना घरे रिक्त करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा आदेश

पटेल मोहल्ला, कच्छी मोहल्ल्यातील नागरिकांना घरे रिक्त करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा आदेश

पनवेल दि.०६ (वार्ताहर) : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेच्यावतीने 2 हजार 600 घरे बांधण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात पटेल मोहल्ला, कच्छी मोहल्ला याठिकाणी इमारती बांधण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या वतीने झोपड्या रिकाम्या करण्यासाठी झोपडीधारकांना नोटीसा देण्यात आल्या, मात्र पटेल मोहल्ला, कच्छी मोहल्ला येथील जनहित कल्याणकारी सोसासटीच्यावतीने महापालिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टीधारकाने ३० सप्टेंबर पर्यंत झोपडी रिक्त करावी असे आदेश दिले आहेत.

               प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वकांक्षी योजनांमध्ये ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनूसार आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील झोपडीधारकांना पक्की घरे बांधून दिली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत पनवेल महापालिका क्षेत्रातील वाल्मिकी नगर, महाकाली नगर, लक्ष्मी वसाहत, कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला, अशोकबाग, तक्का वसाहत या झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या योजने अंतर्गत पालिका हद्दीत 2 हजार 600 घरे बांधण्यात येणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्याला 30 चौरस मीटरचे घर मिळणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पनवेल

 महानगरपालिकेतील झोपडपट्टी पुर्नवसनाच्या 06 सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्र व राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेमुळे पनवेल महानगरपालिका झोपडपट्टी मुक्त होण्यास मदत होणार आहे. तसेच झोपडपट्टीधारकास इमारतीमध्ये स्वत:च्या हक्काचे घर मिळणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला याठिकाणी 14 इमारती बांधण्यात येणार आहे. यासाठी या परिसरातील 939 झोपडीधारकांना नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. 

नवीन घरांचे बांधकाम होईपर्यंत निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी भाड्यापोटी झोपडपट्टीवासियांना 4 हजार रूपये दिले जाणार आहेत. मात्र येथील जनहित कल्याणकारी सोसासटीच्यावतीने महापालिकेच्या विरोधात मुंबई येथील मा.उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टीवासियांना 30 सप्टेंबरपर्यंत झोपडी रिक्त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच सुनावणी तारखेपासून 15 दिवसांमध्ये महापालिकेस हमी पत्र सादर करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. हमी पत्र सादर न केल्यास महापालिकेकडून झोपडी रिक्त करणे संदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अशी माहिती उपायुक्त कैलास गावडे यांनी दिली आहे.