साई गावच्या शेतकऱ्यांचा रस्ता दुरुस्त करण्यास विरोध.

साई गावच्या शेतकऱ्यांचा रस्ता दुरुस्त करण्यास विरोध.

रस्ता संपादन होऊनही गेली 30 वर्षांपासून नुकसान भरपाई पासून वंचित.

२०१३ च्या भूसंपादन कायद्या प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी.नुकसान भरपाई न दिल्यास शेतकऱ्यांचा प्रशासनाला तीव्र आंदोलनाचा इशारा.

उरण दि १७(विठ्ठल ममताबादे )वसंत महादेव मोकल, वय ६३, घर नंबर -८१५, मु.पो - साई, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड यांच्या मालकीच्या या नावे कब्जा वहीवाटीतील सर्व्हे नंबर ११३ चा १, एकूण क्षेत्र २६ गुंठे, मुक्काम साई ता. पनवेल येथील जागेतून पीडब्लूडी उरण येथील गव्हाण फाटा, चिरनेर, साई खारपाडा, सावरोली राज्य महामार्ग १०४ मा.क्र. शासकिय रस्त्यात ३.९ गुंठे जागा बाधित झाली आहे. हे जमीन(जागा )३० वर्षापूर्वी संपादित करण्यात आली परंतु त्याची नुकसान भरपाई अद्यापही बाधित शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. 

अनेकवेळा शासनाकडे पत्रव्यवहार केला मात्र शासनाने जाणून बुजून शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई दिलेली नाही.शेतकऱ्यांच्या अज्ञानीपणाचा फायदा घेत त्यांना वर्षानुवर्षे वंचित ठेवले.त्यामुळे नुकसान भरपाई भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार प्रति गुंठा ४ कोटी रुपये प्रमाणे १२ कोटी रूपये देण्यात यावे आणि व्यावसायिक पुनर्वसन करून मुलांना सरकारी नोकरी देण्यात यावी अशी मागणी संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली असून जर येत्या १५ दिवसाच्या आत नुकसान भरपाई दिली नाही तर शेतकरी वसंत महादेव मोकल यांनी रस्ता अडवून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे.

रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी विविध विकास कामांसाठी शेतकऱ्यांची शेतजमिनी विविध प्रकल्पासाठी संपादित होत आहेत.मात्र जागा शेतकऱ्यांची असूनही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिले जात नाही.शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे आर्थिक नुकसान भरपाई मागितल्यास त्यांना पोलीस प्रशासनातर्फे त्रास दिला जातो.त्याचे मानसिक खच्चीकरण केले जाते. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी आरोपी म्हणून प्रशासन शेतकऱ्यांकडे बघत असल्याने प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांमध्ये शासनाप्रती तीव्र असंतोष पसरला आहे. असाच प्रकार साई गावातील शेतकऱ्यांसोबत घडला आहे. रस्ता भूसंपादन झाले मात्र कोणतेही नुकसान भरपाई दिलेली नाही. या घटनेशी पोलीस प्रशासनाचा कोणताही संबंध नाही. असे असतानाही प्रशासनाची बाजू घेत, आर्शीया कंपनी प्रशासनाची बाजू घेत पोलीस प्रशासन तर्फे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे त्रास देण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे शेवटचे हत्यार म्हणून येथील शेतकऱ्यांनी लोकशाही व शांततेच्या मार्गाने रस्ता अडवून तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 शेतकरी म्हणून मला शेतकरी भूसंपादन कायदा २०१३ चे ज्ञान नव्हते. मागील काळात माझ्या शेतीतून जाणाऱ्या रस्त्यासाठी ६.६० गुंठ्याचे पुनर्वसन १८९४ च्या जुन्या भूसंपादन कायद्याचे झाले आहे ते केवळ १५००० रुपये आहे.अलीकडे माझ्या शेजारी आर्शीया कंपनी चा आयात निर्यात व्यापार केंद्र सुरु आहे. त्यामुळे जमिनीचे बाजार मूल्य प्रचंड वाढले आहे. उरण पनवेल तालुक्यात जे.एन.पी.टी बंदर, ओ.एन.जी.सी, नेव्ही, सिडको, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प आलेले आहेत. नवी मुंबई येथील सानपाडा येथील सिडको भूखंडाचा विक्री दर हा प्रतिगुंठा ५ कोटी ५५ लाख रुपये आहे, तर उरण येथील सिडको साडेबारा टक्के पुनर्वसन भूखंड १ गुंठा १ कोटी रुपये आहे. सिडको भूखंडाचा कमीत कमी १ कोटी रुपये बाजारभाव वाईज आमच्या ३ गुंठे जमिनीचा १ कोटीच्या ४ पट मोबदला मिळावा म्हणजेच प्रतिगुंठा ४ कोटी प्रमाणे १२ लाख रुपये अशी आमची मागणी आहे असे शेतकरी वसंत महादेव मोकल यांनी सांगितले.