घरेलू कामगारांना सामाजिक सुरक्षा अधिकार दिला नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान करण्याचा इशारा*

पनवेल दि.०२ (वार्ताहर): मुंबईतील आझाद मैदान येथे महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समितीच्या वतीने घरेलू कामगारांच्या प्रश्नाबाबत सामाजिक सुरक्षा अधिकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्यात संपूर्ण राज्यांमधून हजारोंच्या संख्येने महिला घरेलू कामगार सहभागी झाले होते. या परिषदेत घरेलू कामगारांचा सामाजिक सुरक्षा अधिकार देणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला.आणि सोबतच सर्व राजकीय पक्षां समोर या जाहीर नाम्यात खालील मागण्या मांडण्यात आल्या. 

देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि लोकशाही प्रक्रियेला धक्का लागेल अशा कोणत्याही विचार आणि व्यवहाराला आमचा विरोध असेल अशा विचार आणि व्यवहाराला जो पक्ष समर्थन देईल त्याला आमचा विरोध असेल, श्रमाचा योग्य आणि महागाई प्रमाणे वाढीव,समान आणि किमान वेतनाचा हक्क हा कामगारांचा मुलभूत अधिकार आहे,त्याची पुर्ती करण्यासाठी जे पक्ष प्रयत्नशील आहेत त्यांनी लवकरात लवकर आपल्या जाहीरनाम्यात या मागणीला पाठिंबा द्यावा, शिक्षण आणि आरोग्य याचे व्यापारीकरण थांबवून घरकामगार स्त्रियांना आरोग्य विम्याचे आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे कायदेशीर अधिकार आम्हीं प्रदान करु असे आपल्या जाहीरनाम्यात सर्व राजकीय पक्षांनी नमुद करावे

, कामगारांच्या लढ्यातून मिळालेल्या मॅटरनिटी बेनिफिट,ग्रॅज्यूएटी,बोनस आणि निव्रुत्ती वेतना सारख्या कायद्यांना धक्का न लावता ते कायदे या बहुसंख्य असंघटीत स्री कामगारांना लागू होतील याची हमी सर्व राजकीय पक्षांनी घ्यावी, सर्व असंघटीत स्री कामगारांना सुरक्षित आणि आरोग्यदायी निवारा हा त्यांचा अधिकार आहे, या मुलभूत अधिकाराची आम्हीं अमंलबजावणी करु अशी हमी सर्व राजकीय पक्षांनी द्यावी, येत्या निवडणुकी पुर्वी सत्ताधाऱ्यांनी यांची पुर्तता केली नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्याच बरोबर इतर राजकीय पक्षांनाही घरेलू कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा अधिकारां बाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे व तसा आग्रह करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या परिषदेला मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षां आमदार वर्षा गायकवाड उपस्थित राहिल्या व त्यांनी घरेलू कामगारांच्या परिषदेत प्रसिद्ध झालेल्या सामाजिक सुरक्षा अधिकार जाहीर नाम्याला पाठींबा दिला.

 महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 40 लाख घरेलू कामगार काम करतात परंतु त्यांना कुठलाही सामाजिक सुरक्षा अधिकार देण्यात आलेला नाही.२००८ साली महाराष्ट्रात घरेलू कामगार कल्याण मंडळ कायदा अस्तित्वात आला.व त्या नुसार २०११ते२०१४ वर्षाकरिता त्रिपक्ष मंडळ सुद्धा स्थापन झाले परंतु त्यानंतर या आज पर्यंत त्रिपक्ष मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली नाही, एवढेच नव्हे तर आरोग्य विमा योजना, निवृत्तीनंतर पेन्शन इत्यादी सामाजिक सुरक्षा अधिकार सुद्धा देण्यात आलेले नाही. याकरता घरेलू कामगारांच्या समन्वय समितीमार्फत यामध्ये राज्यातील तीसहून अधिक घरेलू कामगार संघटनांचा समावेश आहे यांनी वारंवार आंदोलने करून सरकारच्या निदर्शनास हे प्रश्न आणले परंतु त्याबाबत कुठलेही ठोस धोरण आत्तापर्यंत सरकारने घेतलेले नाही. समाजातल्या अतिशय खालच्या थरातून येणाऱ्या महिला कामगारांच्या बाबत सरकारची ही उदासीनता सरकारचे धोरण कष्टकऱ्यांच्या बाजूचे नाही हे स्पष्ट करते. या सामाजिक सुरक्षा अधिकार जाहीरनामा परिषदेमध्ये देशांमधील लोकशाही तसेच संविधानाच्या विरोधातील सर्व कृतीनां विरोध करेल असे ठरवण्यात आले. आगामी काळात महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये घरेलू कामगारांचे मेळावे घेण्यात येऊन सामाजिक सुरक्षा अधिकार बाबत सत्ताधारी पक्षांनी ठोस धोरण जाहीर करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. या वेळी कॉ.उदय भट, निलाताई लिमये, मंगलाताई बावस्कर, अनिता ताई गोरे, शांताताई खोत, मेकॅंजी डाबरे, सुभाष मराठे तसेच ज्ञानेश पाटील व राजू वंजारे यांनी मार्गदर्शनपर भाषणे केली. तरी आपल्याला काही अडचण आल्यास घरेलू कामगारांनी 

महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समितीचे ज्ञानेश पाटील - 9004896408, राजुभाऊ वंजारे - 9987903463,

कॉ. संतोष विभुते - 9969417418, यांना संपर्क करण्याचे आव्हान या वेळी करण्यात आले.