नोव्हेंबर २०२२ पासूनच मालमत्ता कराची आकारणी करा; परिवर्तन सामजिक संस्थेची महापालिकेकडे मागणी

पनवेल दि.०६ (वार्ताहर) : सिडकोचे सेवाशुल्क आणि पनवेल महापालिकेचा मालमत्ता कर ही नावे वेगळी असली तरी आकारणीचा निकष, उद्देश व हेतू एकच आहे. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिकेने मालमत्ताधारकांना २०१६पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पाठवलेली मालमत्ता कराची बिले रद्द करावीत, सिडकोने १ नोव्हेंबरपासून सेवाशुल्क आकारणी बंद केली असल्याने मागील पाच वर्षांचा कर न घेता १ नोव्हेंबर २०२२ पासूनच मालमत्ता कराची आकारणी करावी, अशी लेखी मागणी परिवर्तन सामजिक संस्थेने महापालिकेकडे केली .

सिडकोने ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पत्रक काढून १ नोव्हेंबर २०२२ पासून सिडको सेवाशुल्क आकारणार नसल्याचे जाहीर केले. खांदा कॉलनी, नवीन पनवेल, कामोठे, कळंबोली, खारघर या वसाहती सिडकोने ३० वर्षांपूर्वी वसविल्या, पायाभूत सोयीसुविधा सिडकोकडून पुरविल्या जात होत्या. या बदल्यात सिडको सेवाशुल्क आकारत होती. २०१६ पासून पनवेल महापालिका अस्तित्वात आली. पालिकेने २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कराच्या आकारणीची बिले मालमत्ताधारकांना पाठवली ज्या सुविधांसाठी सिडको वसाहतीमधील मालमत्ताधारकांनी सिडकोकडे सेवाशुल्क भरले होते किंवा भरावे लागणार होते, 

महापालिकेने मालमता कर आकारताना तेच कारण पुढे केले, असा आरोप संस्थेने केला. सिडकोने नागरिकांकडून सेवा शुल्क आकारणी केली, त्याचा निकष हा मालमत्तेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे होता, पनवेल महानगरपालिका मालमत्ता भारकाकडून जो मालमत्ता कर आकारत आहे, त्याचाही निकष क्षेत्रफळांचा आकार हाच आहे. त्यामुळे सेवाशुल्क आणि मालमत्ता कर ही नावे वेगळी असली तरी आकारणीचा निकष, उद्देश व हेतू हा एकच आहे. 

यामुळे ज्या काळात पालिकेने मालमत्ताधारकांना सोयीसुविधा पुरविल्याच नाहीत, त्या काळातील कर आकारणे योग्य ठरत नाही, असे संस्थेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी म्हटले आहे.