जिव्हाळयाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी, सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र मार्फत कर्मचारी-शिक्षकांचा १४ मार्च पासून राज्यव्यापी "बेमुदत संप"
पनवेल दि.०९(संजय कदम): जिव्हाळयाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी, सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र मार्फत कर्मचारी-शिक्षकांचा १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी "बेमुदत संप" पुकारल्याची माहिती आज पनवेल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ व ,महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, संघटना फेडरेशन मुंबई यांच्यावतीने देण्यात आली आहे.
या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे राष्ट्रीय सचिव एन.वी. कुरणे, ऍडव्होकेट सुरेश ठाकूर, उपाध्यक्ष सतीश चिंडालीय, कार्याध्यक्ष प्रकाश गायकवाड, अध्यक्ष शरद कांबळे, उपाध्यक्ष कैलास सोलंकी, अनिल जाधव, शैलेश गायकवाड, आदींसह इतर पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना सचिव एन.वी. कुरणे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या जिव्हाळयाच्या मागण्या दिर्घकाळ प्रलंबित आहेत. याबाबत मध्यवर्ती संघटना व इतर घटक संघटनांच्या मार्फत शासनाकडे चर्चा व निवेदने सादर करुन, सदर प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावेत यासाठी सततचे प्रयत्न झाले. परंतु या रास्त मागण्यांना आजपर्यंत, वाटाण्याच्या अक्षताच लावण्यात आल्याचे दिसून येते. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरा,
चतुर्थश्रेणी कर्मचान्यांची पदे निरसित करु नका, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचान्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्या वगैरे मागण्यां दिर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी- शिक्षक कमालीचे संतप्त आहेत. नुकत्याच ओढवलेल्या 'कोरोना' महामारीला रोखण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कोणतीही कसूर न करता, जनतेच्या आरोग्य व अनुषंगीक इतर विषयी, अतुलनीय धैर्य दाखवून दिलेली कर्तव्ये पार पाडली. ते कर्मचारी- शिक्षक केवळ शाब्दिक प्रशंसेसाठीच पात्र आहेत का ? आपुलकी पोटी, त्यांचे जीवनाशी निगडीत असलेले प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची जवाबदारी मायबाप शासनाचीच आहे. याबाबत सनदशीर मार्गाने केलेल्या संघटनात्मक प्रयत्नांकडे शासन सतत दुर्लक्षच करते याविषयीचा क्षोभ सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी-शिक्षक यांचे मनात धगधगतो असल्याचे सांगितले. तसेच ऍडव्होकेट सुरेश ठाकूर यांनी सांगितले की, अन्यायग्रस्त कर्मचारी-शिक्षक नाईलाजाने शासनाविरुध्द तीव्र संघर्ष उभा करुन त्यांच्या व्यथा संघटनात्मक कृतीच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याच्या मनस्थितीत आहेत. स्वर्गीय र. ग. कर्णिक प्रणित राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, सन १९७७ पासून, सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर,
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी समन्वय समितीचे नेतृत्व करीत आहे. त्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांच्या सेवाविषयक सहवेदना जाणून घेणे व निर्माण झालेल्या सामाईक समस्यांच्या निराकरणास मदत करणे हे मध्यवर्ती संघटनेचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार मुंबईत समन्वय समितीची बैठक तर नासिक येथे मध्यवर्ती संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची सभा पार पडली. या सभांमध्ये राज्यातील कर्मचारी-शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाप्रती तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गेल्या चार वर्षांतील सरकारच्या नकारात्मक धोरणाचा साकल्याने विचार करुन प्रलंबित मागण्यांबाबत होत असलेल्या अन्यायाविरुध्द "राज्यव्यापी बेमुदत संप” आंदोलन करण्याचा निर्णय या सभांमध्ये घेण्यात आला असल्याची माहिती दिली. दिर्घकाळ प्रलंबित असणाऱ्या या जिव्हाळयाच्या मागण्या मिळविण्यासाठी येत्या मंगळवार दि. १४ मार्च २०२३ पासून राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी बेमुदत संपावर जात असल्याची माहिती राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
