आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात खारघरचा आवाज केला बुलंद

खारघर नो लिकर झोन होण्याच्या दृष्टिकोनातून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना

पनवेल(प्रतिनिधी) खारघर नो लिकर झोन होण्याच्या दृष्टिकोनातून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. 

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात खारघरचा आवाज बुलंद करताना म्हंटले की, पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील खारघर या शहरातील अनेक नागरिकांनी सातत्याने गेल्या वर्षांपासून केलेली मागणी आणि त्या अनुषंगाने अलीकडच्या काळामध्ये नव्याने दिलेले काही परवाने या संदर्भामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात नागरिकामंध्ये असंतोष आहे. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून शासनाचा लक्ष वेधत असताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले कि, खारघर शहर पूर्वी खारघर ग्रामपंचायत होती, त्यावेळी देखील त्या ठिकाणी दारूबंदी सर्व नागरिकांनी आणि सर्व व्यवस्थेने स्वीकारली होती. मधल्या काळामध्ये महापालिका झाली आणि महापालिका झाल्यानंतर त्या परिसरामध्ये काही ठराविक व्यावसायिकांनी त्या ठिकाणी सर्रासपणे पुन्हा दारू कशी उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. खारघर आणि परिसरामध्ये मेडिकल, इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंट अशी विविध १७ महाविद्यालये आणि ३५ शाळा आहेत. गेल्या काही कालावधीमध्ये या परिसरात अवैधरित्या ड्रगचा वापर केला जातो त्या संदर्भात तक्रारी दाखल झाल्या आणि पोलिसांनी कारवाई केली आहे. नायजेरियन वंशाच्या लोकांच्या टोळ्या या परिसरात ड्रग्ज संदर्भात कार्यरत आहेत. येथील शाळा महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा खूप मोठा धोका आहे. 

हजारो विद्यार्थी या परिसरामधील हॉस्टेलमध्ये निवास करतात. अशा वेळेला ड्रग्ज व दारूची विकृती पसरू नये त्यासाठी दारूबंदीची मागणी सातत्याने केली जात आहे. लक्षवेधीला मंत्री महोदयांनी दिलेल्या उत्तरात सांगितले कि,२८ नोव्हेंबर २०२२ ला प्रशासकीय ठराव झाला आहे पण हा शासन अधिसूचनेशी सुसंगत नाही असे म्हंटले आहे. मग नेमका हा प्रस्ताव कसा असायला हवा होता. आणि लोकांची जनभावना लक्षात घेता या सर्व खारघरमधील नागरिकांना अभिप्रेत असलेली दारूबंदी लागू करण्यासाठी शासन पुढाकार घेईल काय आणि किती कालावधीमध्ये या निर्णयाची शासन अंमलबजावणी करेल, असा सवाल या लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला. 

  राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी यावेळी सभागृहात दिलेल्या सांगितले कि, परवानगी देताना उत्पादन शुल्क विभागाचे जे काही नियम आहेत. त्यामध्ये खाद्यगृह विभागाची अनुज्ञाप्ती, मुंबई दुकाने व संस्था कायद्यान्वये अनुज्ञाप्ती, अनुज्ञाप्ती शुल्काच्या ५० टक्के ऐपत प्रमाणपत्र, आयकर विवरण व इतर प्रमाणपत्र या अटी पूर्ण केल्यानंतरच अशा प्रकारचे परवाना जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून मंजुरी दिली जाते. ग्रामपंचायत असताना ठराव झाला, महानगरपालिकेने ठराव करून पाठवला. दारूचे दुकान बंद करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये उभी बाटली आडवी बाटली ज्याला आपण म्हणतो. त्यानुसार एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्के लोकांनी सहीसह जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे ती मागणी केल्यानंतर मग माननीय जिल्हाधिकारी अशा पद्धतीने मतदान घेतात आता ही महानगरपालिका क्षेत्र असल्यामुळे तिथे गुप्त मतदानाची पद्धत आहे त्याला सुद्धा नियम आहे की एकूण मतदारांच्या ५० पेक्षा जास्त लोकांनी मतदान केलं पाहिजे आणि ते दारूच्या बाजूला असेल तर चालू राहील आणि दारू विरोधात असेल तर बंद होईल आणि हि विहित पद्धती या प्रकरणांमध्ये अवलंबलेली नाही जर एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्के लोकांनी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे केली गुप्त मतदान जिल्हाधिकारींनी घेण्याचे आदेश दिले आणि गुप्त

मतदानात उभी बाटली आडवी बाटली करण्यासाठी सर्वाधिक मतदान झाले तर निश्चितपणे विचार केला जाईल. या उत्तरावर बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद केले कि, उत्पादन शुल्क विभागाकडून उत्तर दिले जाणार आहे. मात्र यासाठीची प्रक्रिया शासनाने अवलंबायची आहे. या संदर्भामध्ये आम्ही नागरिक, ग्रामस्थ, संघटना यांच्यातर्फे यापूर्वीच मागणी केलेली आहे. तर शासन या संदर्भामध्ये या मागणीचा विचार करून मा. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत यासाठीची प्रक्रिया किती कालावधीत करेल असा प्रतिसवाल केला. त्यावर नामदार शंभूराजे देसाई यांनी तशी तरतूद नसल्याचे नमूद करत २५ टक्के लोकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे ती मागणी केल्यानंतर माननीय जिल्हाधिकारी अशा गुप्त पद्धतीने मतदान घेऊन विहित प्रक्रिया पूर्ण करावी त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांना नामदार शंभूराजे देसाई यांनी सभागृहात आश्वासित केले.