मौजे काळाधोंडा कोटनाका उरण येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची घरे, दुकाने नियमित करण्याची कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्थाची सिडको प्रशासनाकडे मागणी






मौजे काळाधोंडा कोटनाका उरण येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची घरे, दुकाने नियमित करण्याची कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्थाची सिडको प्रशासनाकडे मागणी 



उरण दि ३१(विठ्ठल ममताबादे )मौजे काळाधोंडा कोटनाका, उरण येथील आगरी-कोळी, कराडी, ओबीसी, एससी/एसटी सिडको प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी मागील ३० ते ५० वर्षापूर्वी बांधलेल्या दुकाने आणि घरे यांच्यावर तोडक कारवाईसाठी पाठविलेल्या नोटीसा आणि होणाऱ्या कारवाईस तात्काळ स्थगिती देऊन घरे / दुकाने कायम करण्याबाबत मागणी अनाधिकृत बांधकाम नियंत्रण अधिकारी (दक्षिण), सिडको, रायगड भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्थेद्वारे पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.





सन १९६०-६२ ते १९८५-९० पासून भूसंपादनाचे काम शासनाने सिडको, रेल्वे, ओएनजीसी, जेएनपीटी मार्फत सुरु केले आहे. यात बंदुकिच्या धाकाने जबरदस्तीचे भूसंपादन सुरु केले. या विरोधात लोकनेते दि.बा. पाटील साहेब यांनी १९८४ ला सिडको विरोधात आंदोलन छेडले त्यात ५ लोक हुतात्मा झाले शेकडो जखमी झाले. यातुनच 'साडे बारा टक्के' विकसीत भुखंडाचे नाव पुढे आले.परंतु लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या मृत्यूपश्चात साडे बारा टक्के भूखंडा योजना पूर्णपणे राबविण्यात सिडको अपयशी ठरली आहे. शासनाच्या या सर्वच विकास प्रकल्पांत शेतकऱ्यांची भातशेती, मिठागरे, रेती, खडी, विटा, बागायती, मासेमारी, जलवाहतुक हे सारे व्यवसाय शासनाकडून उध्वस्त झाले. त्या व्यवसायांच्या बदल्यात आवश्यक व्यावसायिक पुनर्वसन झालेले नाही. त्याचप्रमाणे सरकारी नोकऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या नाहीत.साडे बारा टक्के योजना म्हणजे गावठाण विस्तार योजना नाही. लोकांनी आपले व्यवसाय करण्यासाठी आपल्याच जागेत ५० ते ६० वर्षापूर्वी काही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बांधलेली दुकाने आणि घरे येथे आहेत. 




ती मुळ गावठाण आणि विस्तारित गावठाणात मोडत आहेत. त्यांचा विस्तारित गावठाणासह सिमांकित नकाशा ग्रामपंचायत चाणजे यांच्या जाहिर ठरावासह महसूल विभाग भूमीअभिलेख विभाग, मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला गेला आहे. त्या संबंधात गावठाण प्रस्तावास सकारात्मक उतरे शासन स्तरावरुन सिडकोकडे उपलब्ध झाली आहेत. सदरील गावठाण प्रस्ताव शासन आणि न्यायालयीन स्तरावर प्रलंबित आहे.त्याचप्रमाणे रेल्वे प्रकल्पासाठी, तसेच ओएनजीसी, जेएनपीटी, सिडको प्रकल्पासाठी झालेल्या भूसंपादनाचे पुनर्वसन अजूनही झालेले नाही. या पुनर्वसनापोटी हजारो कोटीची नुकसान भरपाई प्रकल्पग्रस्तांना देणे बाकी आहे.जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची, शेतकऱ्यांची विस्तारित गावठाणातील घरे, दुकाने गावठाण विस्तार कायद्यानुसार प्रॉपर्टीकार्ड जमीन मालकी हक्कासह अधिकृत होण्याचे महसूल विभागाकडून निश्चित होत नाही तोपर्यंत सिडकोने या मालमत्तांवर कोणतीही कारवाई करु नये. यासाठी शांततामय मार्गाने संविधानिक आंदोलन दि. ३० आणि ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी करण्याचे संस्थेच्या पदाधिकारी सदस्यांनी ठरविले होते. मात्र शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त यांच्या एकजुटीच्या विजयामुळे सिडकोने तात्पुरती कारवाई थांबविलेली दिसते.वरील सर्वच प्रकरणे हि शासन स्तरावर आणि मा. उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या आर्टिक्ल २१ नुसार आंदोलनास पोलीसांनी सुरक्षा द्यावी तसेच आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा अशी मागणी कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्थाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त, शेतकऱ्यांनी सिडको प्रशासनाच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण अधिकारी (दक्षिण), सिडको, रायगड भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे पत्रव्यवहाराद्वारे केली आहे.बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदे मार्फतही मौजे काळा धोंडा कोटनाका, बालई उरण येथील घरे, दुकाने नियमित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेमार्फत गावठाण विस्तार व घरे, दुकाने कायम करण्यासाठी सतत पाठपुरावा सुरु आहे.


१९३२च्या इंग्रज कालीन सर्वे नुसार मूळ गावठाणांचे नकाशे आहेत. बालई-काळाधोंडा हे गावठाण मूळ केवळ २ एकर आहे.नैसर्गिक लोकसंख्या वाढीवनुसार मुळ गावठाण हे १९७० सिडको भूसंपादना नंतर आता (१) १९७० ते १९८० (२) १९८० ते १९९० (३) १९९० ते २००० (४) २००० ते २०१० (५) २०१० ते २०२०, पाच दशकानंतर प्रत्येकीची २०० मीटरने पाच पट १००० मीटरने वाढली पाहिजे.मात्र तसे झाले नाही.मागच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने २५० मीटर क्षेत्रातील घरे भाडेपट्यांने देणे ही मूळ जमीन मालकांची घोर फसवणूक आहे. गावठाण एका बाजूने ५० मीटर तर काही बाजूने १ किलोमीटर १००० मीटर पेक्षा पुढे वाढलेले आहे. त्यामुळे सदरील योजना म्हणजे गावठाण विस्तार योजना नाही ती आम्हांस मान्य नाही.असे बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषद तसेच कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्थाचे पदाधिकारी सदस्य यांचे मत असून सिडकोच्या तोडक कारवाई सारख्या गलथान कारभारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.



राजाराम पाटील-सल्लागार गावठाण विस्तार समिती,
एडव्होकेट परेश भोईर,
निलेश पाटील-अध्यक्ष कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळ,
नवनीत भोईर-अध्यक्ष कोटगाव प्रकल्प ग्रस्त कृती सेवा संस्था,कृष्णा जोशी उपाध्यक्ष कोटगाव प्रकल्प ग्रस्त कृती सेवा संस्था,निलेश भोईर-माजी नगरसेवक व कार्याध्यक्ष कोटगाव प्रकल्प ग्रस्त कृती सेवा संस्था,
विश्वनाथ पाटील-अध्यक्ष बालई-कालाधोंडा ग्रामविकास परिषद,शंकर भोईर- माजी अध्यक्ष कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळ,विलास पाटील-सचिव अखिल भारतीय कराडी समाज,
उद्योगपती-पंकज भोईर,रवींद्र चव्हाण- सचिव बालई ग्रामविकास परिषद,सूरज पाटील-सचिव कोटगाव प्रकल्प ग्रस्त कृती सेवा संस्था,शरद गोवारी- माजी अध्यक्ष कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळ,राजेश भोईर- माजी अध्यक्ष कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळ,माणिक पाटील -माजी नगरसेवक,विजय भोईर,चेतन भोईर,हिम्मत पाटील,अविनाश भोईर,सुभाष भोईर,देवयानी पाटील,कौशल्या भोईर,दीप्ती पाटील,शकुन पाटील,स्वप्नील भोईर,आकाश भोईर,रणवीर विनेरकर,नितीन चव्हाण,परेश चव्हाण, प्रभाकर भोईर, बाबल्या चव्हाण आदी पदाधिकारी सदस्य,ग्रामस्थ, शेतकरी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


थोडे नवीन जरा जुने