केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्प तूर्तास अनेक अडथळ्यांना सामोरा जात आहे. मुंबई प्राधिकरण विभागामधील २००० मेगा वॅट ऊर्जेचा तुटवडा भरून काढणे हे या प्रकल्पाचे मूळ लक्ष आहे.
असे असले तरी वीज वाहक उच्च दाबाच्या वाहिन्या आणि त्यासाठीचे टॉवर उभारण्याचे प्रकल्पातील अत्यंत महत्त्वाचे काम सध्या क्लिष्ट भासत आहे. स्थानिक जमीनधारकांनी मोबदल्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून प्रकल्प थांबविण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच हाती आलेल्या वृत्तानुसार गोवा येथे सुरू असलेल्या तमनार प्रकल्पातील सन्माननीय उच्च न्यायालयाचा निकाल प्रकल्प पूर्तीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
ज्याप्रकारे मुंबई प्राधिकरण विभागातील अखंडित वीजपुरवठा देण्याच्या उद्देशाने मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्प राबविला जात आहे त्याच पद्धतीने गोव्यामध्ये सध्या तमनार प्रकल्प सुरू आहे. सक्षम राष्ट्र निर्मितीच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने आगामी काळात प्रमुख ऊर्जा स्त्रोत "वीज" हाच राहील हे डोळ्यापुढे ठेवून असे अनेक प्रकल्प एकाच वेळी देशभरामध्ये कार्यान्वित केले आहेत. तमनार प्रकल्पामुळे केवळ गोवा राज्यच नव्हे तर कर्नाटक आणि छत्तीसगड राज्यातील विजेचा तुटवडा भरून काढण्यास मदत होणार आहे. ज्या प्रकारे मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्पास जमीन मालकांचा विरोध होत आहे तसाच विरोध गोवा राज्यात देखील होत होता. राष्ट्राची सुरक्षा आणि गरज पाहता प्रकल्पांचे गांभीर्य लक्षात घेता स्थानिक प्रशासन देखील प्रकल्प पूर्तीच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक आहे. परंतु याही परिस्थितीमध्ये एका खाजगी भूमालकाने या प्रकल्पाविरोधात सन्माननीय उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.
ट्रान्समिशन प्रकल्पाकरता जमीन मालकांची जमीन ही इंटर टेलिग्राफ अँड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट नुसार वापरली जाते. यामध्ये जमीन मालकास संभाव्य नुकसान गृहीत धरून मोबदला देण्याचे बाबत शासन पातळीवर निकष अधोरेखित झालेले आहेत. सदरच्या जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात इंटर टेलिग्राफ अँड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कायद्यालाच आव्हान दिले होते. एडवोकेट जनरल देविदास पांगम यांनी याबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना अवगत करताना सांगितले की, केंद्र सरकारची ध्येय धोरणे ही सुदृढ राष्ट्र निर्मितीच्या अनुषंगाने ठरत असतात. केवळ ट्रान्समिशन प्रकल्पांच्या बाबतीत नव्हे तर राष्ट्र उद्धाराच्या प्रत्येक प्रकल्पांमध्ये जमीन वापरण्याचा अधिकार हा सर्वप्रथम सरकारचा असतो. जमीन वापरण्याच्या बदल्यात जे पुनर्वसन मूल्य मिळते त्याबाबतीत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे कदाचित ऐकले जाऊ शकते परंतु अशा प्रकारे जर का प्रकल्पांच्या अस्तित्वा विरोधात कोणी न्यायालयात गेल्यास सन्माननीय न्यायालय प्रकल्पाचे उद्दिष्ट केंद्रस्थानी पकडून अशा याचिका बेदखल करत असते.
सन्माननीय उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात दिलेल्या या निकालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प लपूर्ती आड येऊ पाहणाऱ्या किंवा प्रकल्पाआड येण्यासाठी जमीनधारकांना भाग पाडणाऱ्यांना चांगलाच चाप मिळणार आहे असे चित्र स्पष्ट होत आहे.
Tags
पनवेल